अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता महिनामा दुईपटक अर्थात् १५–१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले उक्त निर्णयले प्रशासनिक झन्झट, लागत र कामको बोझ मात्र बढाउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
यो व्यवस्था लागू भए अनावश्यक श्रम, शक्ति, लागत र समय खर्च हुने बाहेक खास उपलब्धि नदेखिने कतिपय प्रशासकहरुले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारले लागू गरेको व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा विपरित भएको उल्लेख गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको २८, ३१ लगायतका ब्यवस्था र अन्य राष्ट्रसेवकका सम्बन्धित कानून संशोधन नगरी महिनामा दुई पटक खुवाउन नमिल्ने कतिपय प्रशासकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । इमान्दार कर्मचारीहरुलाई कहिले महिना मर्ला र तलब आउँला भनेर बस्नुपर्ने स्थितिमा सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था उचितै भए पनि प्रक्रिया नमिलेको र ऐन विपरित भएको टिप्पणी हुन थालेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै कतिपय कर्मचारीहरुले तलब दुई किस्तामा वितरण गर्दा सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, कर र बीमासम्बन्धी रकम पनि १५–१५ दिनमा छुट्टाछुट्टै पठाउनुपर्ने भएकाले थप अभिलेख, मिलान र प्रशासनिक प्रक्रिया दोब्बर हुने यसले मासिक दुई तीन करोड थप व्ययमात्र बढ्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नेत्र पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमै उक्त प्रस्तावको आलोचना गरेका छन्। उनले तलब दुईपटक वितरण गर्दा तलब खर्च लेख्ने कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कोष र बैंकसम्मको लेखापालन तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा समय, श्रम र कागजातको खर्च दोब्बर हुने बताएका छन्।
बिज्ञापन
पौडेलले प्रश्न उठाएका छन्— “यो गर्दा फाइदा चाहिँ के हो? यो कसको माग हो?” अर्थ मन्त्रालयले भने कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यसहित अर्धमासिक तलब भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको बताइए पनि, कर्मचारी वृत्तबाटै उठेको तीव्र आलोचनाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
कर्मचारीहरुले सबै सार्वजनिक संस्थान, सांसद सेवाका कर्मचारी लगायतले बार्षिक रुपमा सञ्चित बिदाको रकम बर्षको एकपटक पाउने ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निजामती ऐनबाट नियुक्त कर्मचारीलाई मात्र यो सुविधा छैन त्यो उपलब्ध गराउन,बिमाको हकमा समेत कतिपय कर्मचारीहरु ठगिमा परिरहेको बताइन्छ । कर्मचारीहरुका अनुसार मासिक ८०० बिमाका लागि जम्मा हुँदै आएको र सो को बार्षिक अंक ९ हजार ६ पुग्ने तर बिमाको रकम २ लाख मात्र छ । यदी कसैले निजामती सेवामा ४० बर्ष सेवा गर्यो भने उसको आफ्नै पैसा ४ लाख जम्मा हुन्छ तर पाउने २ लाख मात्र हो । यस्ता असमान र नमिलेको बिषय मिलाउन कर्मचारीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
